Arvind Kejriwal, Delhi's Chief Minister, has been granted interim bail by the Supreme Court until June 1, allowing him to campaign for the ongoing Lok Sabha elections. The apex court noted the delay by the Enforcement Directorate (ED) in arresting him, emphasizing that he could have been arrested earlier or later without significant impact. Kejriwal was arrested on March 21 in connection with a money laundering case related to the alleged liquor policy scam and has been under judicial custody in Tihar jail since then.
Formerly known for his anti-corruption activism, Kejriwal's bail plea was initially rejected by the Delhi High Court, prompting him to approach the Supreme Court. The court's decision allows him to participate in election campaigning but prohibits him from carrying out official duties during this period. Despite his incarceration, Kejriwal has continued to manage Delhi's governance, albeit from prison, raising concerns about his health, particularly as a diabetic.
The circumstances surrounding Kejriwal's arrest have stirred both domestic and international attention, with critics labeling it as politically motivated. The ED has accused him of favoritism towards liquor barons in exchange for kickbacks, a charge vehemently denied by his party, the Aam Aadmi Party (AAP). The arrest, along with similar actions against opposition figures, has sparked debates about the impartiality of investigative agencies and the level of fairness in India's political landscape.
During court proceedings, the ED opposed Kejriwal's bail plea citing repeated evasion of summons, but the Supreme Court found no indication of him being a hardened criminal or posing a risk of misuse of bail. International scrutiny of the case has led to diplomatic exchanges between India and countries like the United States and Germany, with calls for a fair and impartial trial.
Despite the legal battles and controversies, Kejriwal remains a significant political figure, with his actions and the outcomes of his case likely to have repercussions on the broader political scenario in India.
राजनीतिक विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, जिससे उन्हें मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की इजाजत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी में देरी पर गौर किया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
पूर्व में अपनी भ्रष्टाचार विरोधी सक्रियता के लिए जाने जाने वाले केजरीवाल की जमानत याचिका शुरू में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत का फैसला उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने की अनुमति देता है लेकिन इस अवधि के दौरान आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता है। जेल में रहने के बावजूद, केजरीवाल ने जेल से ही दिल्ली का शासन संभालना जारी रखा है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर एक मधुमेह रोगी के रूप में।
केजरीवाल की गिरफ़्तारी से जुड़ी परिस्थितियों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, आलोचकों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। ईडी ने उन पर रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है, इस आरोप का उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी (आप) ने जोरदार खंडन किया है। विपक्षी हस्तियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयों के साथ गिरफ्तारी ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और भारत के राजनीतिक परिदृश्य में निष्पक्षता के स्तर के बारे में बहस छेड़ दी है।
अदालती कार्यवाही के दौरान, ईडी ने बार-बार समन की अवहेलना का हवाला देते हुए केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उनके कठोर अपराधी होने या जमानत के दुरुपयोग का खतरा होने का कोई संकेत नहीं मिला। मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के बीच राजनयिक आदान-प्रदान हुआ है, जिसमें निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की गई है।
कानूनी लड़ाइयों और विवादों के बावजूद, केजरीवाल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति बने हुए हैं, उनके कार्यों और उनके मामले के परिणामों का भारत में व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।